दाङ । गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेनका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत विपक्षले आलोचना गर्यो।

दुई दिनपछि मन्त्रिमण्डलका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्ने मुलुक भारतलगायत नेपालसँगको सम्बन्धका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मुलुकका राजदूतहरुको हठात फिर्ता गर्ने निर्णय आफैँमा उचित छैन। तथापि काँग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरुसँग उक्त निर्णयको आलोचना गर्ने नैतिक धरातल थिएन। उनीहरुको आलोचना नेपाली राजनीतिका थुप्रै पक्षमा व्याप्त दोहोरो मापदण्डमा आधारित थियो।

यस्तो दोहोरो मापदण्डले आफूले गरेको त्यही कुरा ठिक, अर्काेले गरेको त्यही कुरा गलत भन्दछ। यस्तो आलोचना असल परम्परा स्थापित गर्ने उद्देश्यले भन्दा ‘मेरो मान्छे फिर्ता बोलाइयो, तेरो मान्छे नियुक्त गरियो’ भन्ने सङ्किर्ण दलीय स्वार्थले प्रेरित हुनु आफैँमा अर्थहिन हुन जान्छ।

उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार विघटन भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन दिन नपुग्दै २०७८ असार ३१ गते ओली सरकारले नियुक्त गरेका ११ जना राजदूत फिर्ता गरियो। यसैगरी असोज ५ गते पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका थप १३ देशमा कार्यरत राजदूतहरुलाई तत्कालीन देउवा सरकारले फिर्ता गर्यो।

विगत केही वर्षको मात्र गणना गर्ने हो भने विभिन्न सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका झण्डै ३ दर्जन राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ।

राज्यका प्राय सबै मामला महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्। तथापि वैदेशिक मामला त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि ज्यादै संवेदनशील प्रश्न हो। किनकी यसको प्रभाव मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरसम्म पर्दछ। झ्वाट्ट हेर्दा सानो र सामान्य लाग्ने कूटनीतिक मामलाको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन हुन सक्छ। सानो लापरबाही वा अपरिपक्वताले पनि ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले कूटनीतिक मामलामा राज्य अझ गम्भीर हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपाल र विदेशी मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धको प्रत्यक्ष सेतुको रुपमा रहेको राजदूत पद कुनै खेलाँचीको पद होइन। यो कुनै केटाकेटीको खेल होइन कि जुनबेला मन लाग्यो नियुक्ति वा खारेजी गरियोस्। झ्वाट्ट हेर्दा एउटा राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ र पछि उक्त स्थान परिपूर्ति गर्ने कार्य सामान्य र स्वाभाविक लाग्छ। तर यस्तो अस्थिरताको प्रभाव धेरै नकारात्मक हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल राखेको पाइँदैन।

हाम्रा राजदूतहरु कति सक्रिय र कृयाशील छन्, हुन्छन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर राजदूतको दायित्व गरुङ्गो छ। एउटा राजदूत नियुक्त भएपछि उसले सम्बन्धित देशमा नेपालको सम्बन्ध विस्तारको लागि पहल थाल्छ। विवाद भए समाधानको कूटनीतिक पहल गर्दछ, भ्रम भए तोड्ने प्रयास गर्दछ। राम्रो सम्बन्ध नभएको मुलुक भए सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ। पहिले नै राम्रो सम्बन्ध भएको भए सम्बन्धलाई झन प्रगाढ गराउने प्रयास गर्दछ। त्यसको लागि सम्बन्धित राजदूतको व्यक्तिगत कूटनीतिक कौशलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ। राजदूतको ठूलो प्रयासपछि सम्बन्ध विस्तारको मार्ग खोल्न थाल्दाथाल्दै अल्पअवधिमै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा ती प्रयास खेर जाने सम्भावना हुन्छ र नवनियुक्त राजदूतलाई फेरि त्यही नयाँ प्रकृया थालनीमा समय र श्रमको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता पर्न जान्छ।

फेरि नेपालमा राजदूत आज फिर्ता गरेर भोलि नियुक्त गर्ने सम्भव छैन। राजदूत नियुक्तिका लागि थुप्रै अनौपचारिक प्रकृया गरिन्छ भने औपचारिक प्रकृया पनि लामो छ। हामिले ति प्रकृया पुरा गरेर राजदूत छनौट गरेपनि सम्बन्धित मुलुकको सहमति अर्थात ‘एग्रिमो’ आवश्यक पर्दछ। ‘एग्रिमो’ आउन प्राय लामो अवधि लाग्ने गरेको र कतिपय सम्भावित राजदूतको ‘एग्रिमो’ नआएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्।

अर्थात् राजदूत फिर्ता गरिएपछि नयाँ राजदूत सम्बन्धित मुलुकमा कार्यभार सम्हाल्दासम्म लामो समयको ग्याप हुन्छ। यस्तो बेला कार्यवाहक राजदूतको व्यवस्था भएपनि त्यो कामचलाउ प्रकृतिको मात्र हुन्छ। कामचलाउ प्रकृतिको राजदूतलाई देशले कति जिम्मेवारी दिने र सम्बन्धित मुलुकले कति महत्व दिने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ। यसले गर्दा कैयौँ संवेदनशील मुद्दाहरु किनारामा पर्ने खतरा हुन्छ।

२०४६ सालपछिको ३३ वर्षमा नेपालको तर्फबाट भारतका लागि ११ जना राजदूत नियुक्त भएका छन्। तिनमा डा. भेषबहादुर थापाबाहेक कसैले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्।

राजदूत फिर्ताको पछिल्लो उदाहरणलाई नै लिनु। अमेरिकाजस्तो विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक, बेलायतजस्तो नेपालको पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक, हमासको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाइमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने इजरायल र कतारमा हामीले कार्यवाहक राजदूतबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

जुनकुनै दृष्टिले पनि उचित र औचित्यपूर्ण देखिँदैन। यसको अर्थ राजदूत पद सधैँ कुनै व्यक्तिका लागि स्थायी पद होइन, उसको नियुक्ति निश्चित अवधिका लागि हुन्छ। अवधि पूरा भएपछि फर्कनुपर्दछ, यस्तो फर्काइ स्वभाविक हुन्छ तर अहिलेको जस्तो अस्थिरता कुनै दृष्ट्रिले उचित हुँदैन।

नेपालको छिमेकी देश भारतमा नेपाली राजदूतको नियुक्तिको उदाहरणले हामी राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा कति अपरिपक्व छौँ भन्ने देखाउँदछ। २०४६ सालपछिको ३३ वर्षमा नेपालको तर्फबाट भारतका लागि ११ जना राजदूत नियुक्त भएका छन्। तिनमा डा. भेषबहादुर थापाबाहेक कसैले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। किनभने नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत पनि फेरिने क्रम निरन्तर चलिरह्यो।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए। नवोदित प्रजातन्त्रको हत्या गरे। नेपाली जनताले लामो, कठिन र ऐतिहासिक संघर्षले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापित भयो। लोकतन्त्रका लागि दलहरु अपरिहार्य छन्। तर नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र बलियो छ।

स्थानीय कुलोपानी, वन, शिक्षण संस्थादेखि लिएर समाज र राज्यका प्राय सबैजसो अङ्गहरुमा चर्काे दलीय हस्तक्षेप छ। थुप्रै उच्चस्तरिय नियुक्तिहरुलाई ‘राजनीतिक नियुक्ति’ को नाममा सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा गर्ने परम्परा छ। यसरी भागबण्डा गर्दा योग्यता गौण दलीय संलग्नता प्रमुख हुन जान्छ।

राजदूतजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको खम्बाको नियुक्ति कूटनीतिक दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो अध्ययन, यस क्षेत्रको अनुभव केही पनि नभएका व्यक्तिलाई ‘दलको कोटा’ भनेर नियुक्त गर्ने परम्परा स्थापित छ। दल र अझ दलभित्रका गुटहरु यस्तो नियुक्तिमा अत्यन्त सक्रिय हुन्छन्।

राजदूत भनेको राष्ट्रको दूत हो। उसले औपचारिक रुपमा मात्र होइन, सबै किसिमले समग्र राष्ट्रको दह्रो प्रतिनिधित्व गर्न पर्दछ। औपचारिक रुपमा राष्ट्रको तर व्यावहारिक रुपमा दल वा सीमित नेताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतले सवल तरिकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।

पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश व्यवस्था थियो। तर त्यस व्यवस्थामा सरदार भिमबहादुर पाण्डे, यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापाजस्ता कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न सक्यो तर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको ३३ वर्ष बित्दा पनि त्यो स्तरका कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो।

दलीय भागबण्डामा नियुक्त हुने हुँदा सम्बन्धित दल सत्ताबाट हट्नासाथ पद पनि जाने भयले उसले राम्रो प्रभावकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। सरकार वा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ राजदूत परिवर्तन हुने वर्तमान परम्पराले कूटनीतिक क्षेत्रमा सधैँ अस्थिरता उत्पन्न गर्दछ। यस्तो प्रवृत्तिले विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घटाउँछ।

नेपालमा राजदूत दलिय भागबण्डाको आधारमा नियुक्त हुन्छन् र सम्बन्धित दल सत्ताबाट हट्नासाथ राजदूत फिर्ता हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुगेको छ। यसले गर्दा राजदूतले राष्ट्रको हित हेर्दछ वा दलको हित भन्ने प्रश्न पनि उठ्दछ। योग्यताभन्दा दलीय संलग्नताका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल उच्चस्तरिय क्षमताका कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न असफल भएको छ।

पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश व्यवस्था थियो। तर त्यस व्यवस्थामा सरदार भिमबहादुर पाण्डे, यदुनाथ खनाल, भेषबहादुर थापाजस्ता कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न सक्यो तर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको ३३ वर्ष बित्दा पनि त्यो स्तरका कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो।

राजदूतले सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, कुनै दल विशेषको होइन। त्यसैले दलीय भागबण्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने अत्यन्त गलत परम्परा हो। यस प्रवृत्तिले एकातिर राजदूत नियुक्ति गर्दा कूटनीतिक योग्यताभन्दा दलीय संलग्नतालाई प्राथमिकता दिन्छ भने सरकार वा गठबन्धन फेरिनासाथ राजदूत फेर्ने अस्थिरता र कूटनीतिक अपरिपक्वतालाई बढाउँछ। जुन अहिले नेपालले भोगिरहेको छ।