काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुबाट रिजल्टको अपेक्षा आम नेपालीहरुको रहेको छ। तर, उनीहरुले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दा पनि स्टण्ड र ढर्रा बढि देखाउने गरेका छन। यस्तै मध्ये एक हुन् श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल।

श्रम मन्त्रीको पदमा २२ दिन बसेर एक वर्षपछि सोही मन्त्रालय सम्हालेकाे पनि एक सय दिन पुग्दा मन्त्री अर्यालको देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। नीतिगत तथा व्यवहारिक परिवर्तनका खासै काम गर्न नसकेका मन्त्री अर्यालले एकसय दिन पुगेको अवसरका गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो काम प्रति आफै सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन्।

२०८० फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा विद्यमान समस्या सुधारको संकेत मिलेको र प्रयासरत रहेको बताएका छन्। स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्रीका कार्यकालको १०० दिन जागिर  खाएर मात्र बितेको छ।

निकै तामझामसहित एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने कार्यको थालनी गरेका मन्त्रीको अभियानमा आफ्नै कर्मचारी र सफ्टबेयरको बाहानामा अझ सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्।

श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक डकुमेण्ट माग्ने, अनलाइन एप्रुभ नगर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेक्रम रोकिएको छैन। सेवाग्राहीहरु एक घण्टा होइन एक दिनभरमा पनि श्रम स्वीकृति ननिस्कने गरेको गुनासो गर्दछन्।

मन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेको सय दिनमा संस्थागततर्फ एक लाख १४ हजार ६८५ र व्यक्तिगत तर्फ २९ हजार ६८३ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विवरण पेश गरेका छन्। त्यस्तै ८४ हजार ४८८ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण र दुई हजार १७ जनालाई जी टु जी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।

विभागले नियमित गर्ने कामलाई उनले आफ्नो प्रगति ठानेका छन्। उनी मन्त्री नभएको भए श्रम स्वीकृति नै निस्कने थिएन या घट्ने थियो वा बढ्ने थियो ? यो मन्त्री आफैले जानुन् !

मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा श्रमाधान अभियान सञ्चालन गरेका छन्। आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको गुनासो, उजुरी तथा सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको मन्त्री अर्यालको दावी छ।

सातै प्रदेशमा गरिएको श्रमाधान मेलाले के गर्यो ? कतिलाई स्वदेशमा नै रोजगार गर्न प्रेरित गर्यो ? त्यहाँ गरिएका छलफलले कसलाई फाइदा पुग्यो ? मेलामा लक्षित बर्गलाई आकर्षित गर्न सकियो ? प्रश्न धेरै उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विराटनगर उतारेर श्रमाधान उद्घाटन गरेका मन्त्रीले कतिवटा प्रदेशमा आफै पुग्न सकेनन्। यसले नै प्रष्ट पार्छकी मन्त्रीको प्राथमिकता कति रहेछ । श्रमाधानमा केही मन्त्रीका नजिककाले आर्थिक लाभ लिने गरी काम पाए भने केहीले मन्त्रीसँग नजिक हुने र आफ्नो प्रभुत्व देखाउने मौका पाउनु बाहेक अरु केही उपलब्धी नभएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले नै प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रालयले श्रमाधान मेलाका नाममा वैदेशिक रोजगार वोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा रकामान्तर गरेर उडाउने बाहेक सरकारी कर्मचारीले भत्ता असुल्न र अनावश्यक भ्रमण गर्न सफल भए ।

हरेक मन्त्री आएपछि कल सेन्टर संचालनमा ल्याएर केही दिन हल्ला गरिदै आएको छ। मन्त्री अर्यालले पनि पहिलेदेखि श्रम मन्त्रालयले चलाइरहेको श्रम कल सेन्टरले दिने सेवाको समय लम्ब्याउने बाहेक कार्यशैलीमा कुनै सुधार गरिएको पाइएको छैन। श्रमिकले गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसमा के प्रगति भयो र कहिलेसम्म गुनासो वा श्रमिकका समस्याका समाधान हुन सकेको छैन। कल सेन्टरमा काम गर्नेहरूलाई समेत ‘श्रमाधान योजना’को बारेमा सामान्य तालिम समेत दिइएको छैन।

‘श्रमाधान कल सेन्टर’ले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीबाहेक आन्तरिक श्रम मामिलाका गुनासो र उजुरीलाई महत्व पनि दिइरहेको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा अहिले कल सेन्टर संचालन भए पनि यसैको नाम फेरेर श्रमाधान भएको प्रष्ट हुन्छ।

मन्त्री अर्यालले केही कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका कार्यविधि खारेज गरेर त्यसबाट आर्र्थिक तथा मन्त्रालयको छवी माथि नै असर पुर्‍याएका छन्। मन्त्रालयले कार्यविधी ल्याउने अनि अर्को मन्त्री आएपछि खारेज गरेर आफ्नो स्टण्ड देखाउनमा अर्याल अग्रस्थानमा देखिएका छन्। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धीको कार्यविधि परिमार्जन भइसकेर मन्त्रालयले तालिम केन्द्रका् अनुगमन सकेर कार्यान्वयन चरणमा पुगेको थियो। अहिले मन्त्रीले खारेज गरेपछि व्यवसायीहरुले अदालतमा मुद्धा हालेका छन्।

त्यसैगरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई मन्त्री अर्यालले हचुवाको भरमा खारेज गरेका छन्। यसको रोजगारदाता, व्यवसायी तथा कामदारहरुका संघसंस्थाले मन्त्रीको कदमको विरोध जनाएका छन्।

नेपाली कामदारका लागि राम्रो रोजगार गन्तब्य दक्षिण कोरिया, जापान तथा युरोपका मुलुकमा कामदार सहजढंगले पठाउनका लागि मन्त्रीले सहजिकरण गर्नु पर्नेमा उल्टै अल्झाएर राखेका छन्।

भर्खरै जेनेभामा आइएलओको कार्यक्रममा सहभागी भएको, कार्यक्रममा संवोधन गरेको अनि जाँदा श्रमिकजस्तै इकोनोमिक क्लासमा उडेको जस्ता सस्ता लोकप्रियतालाई आफ्नो उपलब्धी मन्त्री अर्यालले ठानेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रोकिएको कतारसँगको श्रम सम्झौता नविकरण अझै गर्न सकेका छैनन्। कतारका अमिर नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनमा हस्ताक्षर गर्न नसक्नु नेपालकै लागि ठूलो क्षति हो। मन्त्री अर्यालले सय दिन पुरा गर्दै गर्दा कुनै एक देशसँग श्रम सम्झौता गरेँ भनेर भन्न सकेनन्।

मन्त्री अर्याल आएपछि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्ने पक्राउ पर्दछन् र पीडितहरुले धमाधम न्याय पाउँछन् भन्ने अपेक्षा ठिक उल्टो भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारका ठगी बढिरहेका छन्, यसैका नाममा जनता पीडित बनिरहेका छन्। आगे मन्त्री अर्यालको स्टण्ड।