काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एघारौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित डा. केशव पौडेल आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध अदालत पुगेका छन्।

डा. पौडेलसहित अध्यक्षमा उपविजेता बनेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा र कोषाध्यक्षमा पराजित यूएईका ठाकुर कुमार ढुंगानाले २०८० चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

२१ चैतमा सर्वोच्चले कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

तर, पछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को बेन्चले एघारौं महाधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्वलाई काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएपछि फैसला एक आपसमा बाझिएको थियो।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको दुई वटा अलग अलग फैसला एक आपसमा बाझिएको भन्दै पहिलो फैसला कार्यान्वयनको माग राखेर शर्मा पक्ष न्यायका माग्दै सर्वाेच्च पुगेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय, वालुवाटारस्थित एनआरएनको सचिवालय, पूर्व अध्यक्ष शेष घले, बद्री केसी र कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालाई विपक्षी बनाएर शर्मा, पौडेल र ढुंगाना सर्वोच्च पुगेका हुन्। उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भने भइसकेको छैन। रिट निवेनमाथि अध्ययन भइरहेको छ।

डा. पौडेल उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपनि सुरुमा उनको नेपालबाट खसेको मत शून्य देखाइएको थियो। नेपालको भोट शून्य आएपछि चुनावमा धाँधली भएको आरोप पराजित उम्मेदवारले लगाउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने डा. पौडेलको नामको ‘स्पेलिङ’ गलत भएर शून्य आएको जनाउँदै पछि विजेता घोषणा गरेको थियो।

तर, डा. पौडेलले चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्दै सपथ नै खाएनन्। जितेको पद अस्वीकार गरेर उनले शर्मासँग तालमेल गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

सम्बन्धित समाचार

कुमार पन्तपछिका सबै समिति गैरकानूनी ठहर, ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन

बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

बद्री केसी फेरि फर्किए वालुवाटार, शेष घले छलफलमा व्यस्त

सीआइबी र छानविन समितिको प्रतिवेदन बोकेर न्याय माग्न सर्वोच्च जाँदै आरके शर्मा

एकताको महाधिवेशन गराउन परराष्ट्रको पत्र कुर्दै शेष घले