काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एघारौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको समूहले यही २७ र २८ अक्टोबरमा गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभा अर्को समूहले विथोल्ने तयारी गरेको खुलेको छ।

केसी समूहले सोल्टी होटलमा एनआरएनए डे र वार्षिक साधारणसभा एकैपटक आयोजना गरेको छ। जहाँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाइएको छ।

गत कात्तिक १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चअदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्रचार गरेको थियो। परराष्ट्रले सर्वोच्चको आदेशको बुँदा नम्बर क देखि ङ सम्म कार्यान्व्यन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एघारौं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रणालीमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मतपरिणाम अस्वीकार गर्दै आइरहेका आरके शर्मालगायतको समूह सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केसी समूहले जबरजस्ती साधारणसभा गर्न लागेकाले आक्रोशित बनेको छ।

‘दुई डाक्टर (बद्री केसी र हेमराज शर्मा)ले जबरजस्ती साधारणसभा गर्न लागेका छन्। तालुकदार निकायले एकता महाधिवेशन गराउन पत्रचार गरिसकेको छ। अब एकता महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ। जबरजस्ती गरे हामी चुप बस्दैनौँ,’ असन्तुष्ट समूहका एक प्रतिनिधिले प्रवास खबरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने।

प्रवास खबरलाई स्रोतले बताएअनुसार असन्तुष्ट पक्ष प्रधानमन्त्री ओली केसी समूहको साधारणसभामा नजआउन भन्ने चाहान्छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। तर, डा. केसी समूह भने कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर साधारणसभा गर्न लागिपरेको छ।

केसी निकट एक प्रतिनिधिले भने कसैले अवरोध गर्दैमा आफूहरूको साधारणसभा नरोकिने दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्री ज्यू आउनुहुन्छ। साधारणसभा रोक्छौँ भनेर कसैले आँट नगरेपनि हुन्छ,’ उनले प्रवास खबरसँग दाबी गर्दै भने।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो फैसलाबारे पनि पत्रचार गर्नुपर्ने तर्क गरे।

‘सर्वोच्च अदालतबाटै अर्को फैसला पनि त भएको छ। खोइ त्यसबारे कुनै पत्रचार भएको छैन त ,’ उनले भने।

२१ चैतमा सर्वोच्चले कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।

तर, पछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को बेन्चले एघारौं महाधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्वलाई काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएपछि फैसला एक आपसमा बाझिएको थियो।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको दुई वटा अलग अलग फैसला एक आपसमा बाझिएको भन्दै पहिलो फैसला कार्यान्वयनको माग राखेर शर्मा पक्ष न्यायका माग्दै सर्वोच्च पुगेको छ।

यता दोस्रो फैसला अनुसार काममा फर्किएको केसी समूहले पनि अघिल्लो फैसला पुनरावलोकनको लागि रिट दायर गरेको छ। डा. हेमराज शर्माले असोज १० गते पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएर विचाराधिन छ।

सहकारी प्रकरणमा रवी लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपा समर्थकले सरकारविरूद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। यसमा माओवादी कार्यकर्ताले पनि साथ दिइरहेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले पुत्ला समेत जलाइरहेका छन्।

एनआरएनएको यो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्न जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई सकभर जान नदिने यदी गएमा कार्यक्रम स्थलमै अवरोध गर्ने भित्रि तयारी असन्तुष्ट पक्षले गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसमा असन्तुष्ट एनआरएन प्रतिनिधिहरूसँगै ओली सरकारसँग चिढिएका रास्वपा समर्थक पनि सामेल हुनसक्छन्।

असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै आइरहेका आरके शर्माले भने आफूहरू ‘लम्बा रेसको घोडा’ भएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले प्रवास खबरसँग भने, ‘हामी सत्यका लागि लडिरहेका छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ। परराष्ट्रको निर्देशन बमोजिम एकता महाधिवेशन गरिनुपर्छ।’

यता एघारौं महाधिवेशनमै अध्यक्ष पदमा पराजित जापानका महेश श्रेष्ठ पनि मिलेर अघि जाने प्रस्ताव लिएर सबै पक्षसँग वार्ता अघि बढाइरहेका छन्। उनले गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

जानकारहरू एनआरएनए विवाद तुरुन्तै नमिल्ने दाबी गर्छन्। सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चको फैसलाले मात्र यो विवाद निरुपण हुने एक कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

‘दुई वटा फैसला भएका छन्। दुबै पक्षको आ–आफ्नै दाबी छ। यत्तिकै समाधान हुने देखिन्न,’ उनले भने।