संसद् विपक्षमा उभिएपछि दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे ‘मार्शल ल’
बीबीसी। पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति घोषणा गरेको सङ्कटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरे।
राष्ट्रपति यून सुक यउलले उक्त प्रजातान्त्रिक देशमा ५० वर्षपछि किन सैन्य कानुन घोषणा गरे त?
राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताए। तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको कुरा केही बेरमै स्पष्ट भयो।
उनको कदमको विरोधमा प्रदर्शन गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्मा भेला भए। सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्तर्फ दौडिए।
अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो।
केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए।
घटनाक्रमको विकास कसरी भयो ?
जानकारहरू यूनले घेराबन्दीमा परेको राष्ट्रपतिले जसरी काम गरिरहेको ठान्छन्।
मङ्गलवार राति ‘मार्शल ल’ लागु हुने घोषणा गर्नुअघि पनि यूनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए।
उनको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो। हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू ुन्याश्नल असेम्ब्लीुमा तैनाथ भए। हेलिकप्टरहरूले संसद् भवनको छतमा ओर्लिए।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्निनियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य देखाएका थिए।
स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो। सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गर्यो।
तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले यूनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए। उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी ९पीपीपी०का नेताले यूनको कदमलाई “गलत” भने।
देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे(म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरे।
उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणहरूलाई पनि विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद् परिसरमा बोलाए।
ूट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन्‘। देशवासी साथीहरू हो, न्याश्नल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,” उनले भने।
उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल लु र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे।त्यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएका दृश्यहरू देखाएका थिए। सेनाको बाक्लो उपस्थिति भए पनि त्यहाँ उत्पन्न तनावका कारण हिंसा भएन।
अनि सांसदहरू पनि बाटो बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरू नाघेर भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भए। केही सांसदहरू त पर्खाल चढेर मतदान गर्न गएका थिए।
मध्यरातपछि १ बजे दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपतिको कदम मतदानबाट अस्वीकार गर्यो। मतदानमा सहभागी सबै १९० जना उक्त कदमको विपक्षमा उभिए। संसद्को कुल सदस्या सङ्ख्या ३०० छ। त्यसपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा अमान्य ठहर भयो।
‘मार्शल ल’ के हो, यो कति महत्त्वपूर्ण छ ?
‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो। सिद्धान्ततः यो छोटो अवधिका लागि लागु गरिन्छ। तर व्यवहारमा निकै लम्बिन सक्छ।
यो कानुन सक्रिय भएको बेला सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित हुन सक्छन्।
दक्षिण कोरियामा यसअघि सन् १९७९ मा सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागु गरिएको थियो।
सन् १९८७ मा देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि भने यस्तो कानुन कहिल्यै लागु गरिएको थिएन।
अहिले यूनले‘मार्शल ल’ प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दा देशविरोधी शक्तिहरूबाट दक्षिण कोरियालाई खतरा भएको दाबी गरेका थिए।
ताजा अपडेट
