काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको विवादसँग सम्बन्धित गत चैत्र महिनामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी प्रशासनले संघका नाममा पत्राचार गरे पछि डा. केसीले आइतवार साँझ संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताए।

डा. केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालत वा इजलासको कुनै आदेश बिना, अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जारी गरेको पत्र विपरीत कानुनी उपचार खोज्ने बताए।

उनले थपे, “गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको सदस्यहरूको आशा र भरोसा चुढिदैन्। वैधानिक रूपमा जितेको कार्यसमितिलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने हो। प्रशासनको पत्रले तरंगित वा तर्सित हुनु पर्दैन। संघको केन्द्रीय कार्यालयको तालाचावी बुझाइन्न।”

उनले भने, “फैसलाको कार्यान्वयन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट हुनुपर्ने हो, तर यहाँ चलखेल मार्फत निर्देशनात्मक पत्र आएको छ। यो गैरकानुनी हो।”

कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले फैसलाको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले लेखेको पत्रलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने बताए। उनले भने, “निर्देशनालयको पत्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म अनुसार छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।” उनले डर, त्रास, र प्रोपागाण्डा गर्ने अभ्यासलाई त्यागेर सर्वोच्चका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

उनले आइतवार सर्वोच्च प्रशासनले जारी गरेको पत्रले हालसम्म संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेद्धारा गरेका सबै गतिविधि रद्ध गरेको बताए। उनले भने, “हालसम्म उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सहभागी थियो भन्ने प्रचार गरियो, तर आइतवारको पत्रमा फेरि मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटाउन भनेको छ। यसले पुष्टि गर्छ कि यसअघि भएको गतिविधिमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन। सरकारी प्रतिनिधि बिना बैठक बसेर गरिएका सबै निर्णय अवैध हुन्।”

संघका अर्का उपाध्यक्ष राज रेग्मीले संघको एकताको लागि निर्वाचित कार्यसमितिको सहभागितामा मात्र एकताको अधिवेशन अघि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले कानूनी आधारमा मात्र एकताको अधिवेशन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। सो कार्यक्रमको संचालन संघका महासचिव गौरीराज जोशीले गरेका छन्।

यता आगामि मेमा चुनाव घोषणा गरेका घले समुह भने सर्वोच्च प्रशासनको पत्रले उत्साहित छ्।