सर्वोच्च अदालतको भावना विपरीत हुने अधिवेशनको औचित्य छैन : चिरञ्जीबी ढकाल, एनआरएनए संस्थापक

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक सदस्य चिरञ्जीबी ढकालले सर्वोच्च अदालतको भावना अनुरूप संस्थाको एकताको लागि आह्वान गरेका छन्।
ढकालले शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले आगामी मे ३ तारिखका लागि तय गरेको अधिवेशनले संस्था विभाजनको संघारमा पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
गैरआवासीय नेपाली संघको हाल चर्चामा रहेको एकता अधिवेशनसम्बन्धी घटनाक्रमप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपालको समृद्धिको परिकल्पना सहित दुई दशकअघि स्थापना गरिएको यस संघभित्र नेतृत्वका लागि देखिएको होडबाजीले संस्थालाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको छ।
संस्थाको १०औं महाधिवेशनमा देखिएको विवादसम्बन्धी विषयमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले दिएको दुईवटा फैसलाको भावना विपरीत संघको एकता महाधिवेशन आगामी मे ३ तारिखका लागि तोकिएपछि उत्पन्न विवादले संस्थालाई विभाजनको संघारमा पु¥याएको मेरो ठहर छ।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता रहेको गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी अधिवेशनप्रति मन्त्रालयले समेत चासो व्यक्त गर्दै एकता अधिवेशन ६ महिनाका लागि सार्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। तर सो निवेदनको समेत वेवास्ता गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एकल रुपमा अधिवेशन गर्न खोज्नु निन्दनीय कार्य हो।
विदेशमा रहेका संघका सबै राष्ट्रिय समिति, संस्थापक सदस्यहरू, वर्तमान कार्यसमिति र सर्वोच्च अदालतको भावनाविपरीत हुने कुनै पनि एकतापूर्ण अधिवेशनको औचित्य छैन।
अतः म संघको विधानअनुसार संस्थाको १२औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्न अपील गर्दछु।
भवदीय,
चिरञ्जीबी ढकाल
संस्थापक, गैरआवासीय नेपाली संघ
२६ अप्रिल २०२५
ताजा अपडेट
