काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई बेवास्ता गर्दै बैठक बोलाएपछि वर्तमान अध्यक्ष डा.बद्री केसीले बैठक बहिस्कार गरेको पाइएको छ।

गत २१ चैतमा सर्वोच्च अदालतले ८१ औं आइसीसी बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन र त्यसको नेतृत्व उक्त समितिका संयोजक घलेले लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।

संस्थापन पक्षबाट अलग भएर छुट्टै एनआरएनए बनाएका घले सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै मंंगलबार झण्डै ४ वर्षपछि वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किएका थिए।

तर, त्यहाँ आफूलाई सचिवालयका कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै नजिकैको नेपाल हाउसमा गएर बैठक बसालेका थिए। विवाद समाधान गरेर एकता महाधिवेशन गराउन आफू आउँदा केसीको निर्देशनमा सचिवालयमा ताल्चा मारिएको आरोप घलेले लगाएका छन्।

यता संस्थापन पक्षले भने घलेले निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै ‘बाइपास’ गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उच्चस्तरीय समितिको बैठक सम्बन्धमा संस्थापन पक्षले लिखित पत्राचार गर्दा समेत घलेले बेवास्ता गरेको महासचिव गौरीराज जोशीको भनाइ छ।

घलेले सचिवालयमा बैठक बोलाएपछि महासचिव जोशीले आइतबार महाधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक छलफल गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए। तर, घलेले संस्थापन पक्षको आग्रहमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएका थिए।

घलेले वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीसँग परामर्श नगरी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्ने पत्राचार गरेपछि केसीले पनि उक्त बैठक बहिस्कार गरेको बताइन्छ।

संस्थापन पक्षले भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरिएको बताएको छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार बुढानिलकण्ठमा स्टाफ तालिम तय भएकाले कार्यालय बन्द भएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले वर्तमान कार्यसमितिसँगको सहकार्यबिना घलेले एकता महाधिवेशन गराउन नमिल्ने अडान लिएको छ। सर्वोच्च अदालतकै दोस्रो फैसलाले दशौँ महाधिवेशनसँग एघारौँ महाधिवेशनको कुनै साइनाे नरहेको स्पष्ट फैसला गरेको दाबी एघारौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीको छ।

महासचिव जोशीले उच्चस्तरीय समितिका सबै पदाधिकारीलाई बोधार्थ गरेर पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बैठक आयोजना र सञ्चालन गर्नु अघि संघको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग छलफल गरी निकास निकाल्न अनुरोध गरिएको थियो। तर, घलेले महासचिवको संस्थागत प्रस्तावको बेवास्ता गर्दै आफ्नो निर्णयलाई अघि बढाएको आरोप संस्थापन पक्षको छ।

‘घले सरले एकपटक पनि अध्यक्ष ज्यू (बद्री केसी) सँग छलफल गर्नुभएन। हामी निर्वाचित टीमलाई ‘बाइपास’ गरेर उहाँ एक्लै हिँड्नुहुन्छ भने हामीले पनि उहाँको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ एक उपाध्यक्षले प्रवास खबरसँग भने, ‘पहिलो फैसला आउँदा त हामीले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर सचिवालय छाडेका थियौँ नी। हामीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले नै हो काममा फर्काएको।’

यता ४ वर्षपछि सचिवालयमा पुगेका घलेले त्यहाँ छिर्न नपाएपछि आफूलाई अपमानित महशुस गरेको बताइन्छ। घलेले यसलाई ‘इगो’को रुपमा लिएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

घले वालुवाटार फर्किने भएपछि संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया– पूर्व अध्यक्ष आउँदा खुशी नै हुन्छौँ

सचिवालयमा पस्न नपाएपछि नेपाल हाउसमा शेष घलेको बैठक