क्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।

जसमध्ये सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ जारी गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले सोमबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम ४ अध्यादेश जारी गरेकाे राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन्।

तर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने रोकेका छन्।  अध्ययनकै क्रममा रहेकाले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेको भट्टराईले बताइन्।